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भारत में भी सार्वजनिक निगमों का काफी विकास हुआ है और देश के सर्वांगीण विकास में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत का खाद्य निगम ,रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर घाटी निगम आदि सार्वजनिक निगम के महत्वपूर्ण उदाहरण है। सार्वजनिक निगमों पर मन्त्रिमण्डल और संसदीय नियंत्रण –

सार्वजनिक निगम एक निगमिक संस्था है जो विधानमंडल द्वारा स्थापित की गई है जिस के अधिकार और कार्यों का स्पष्ट रूप में वर्णन किया जाता है। इसे वित्तीय स्वतंत्रता होती है और इसका किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष रूप की व्यापारिक गतिविधियों पर स्पष्ट अधिकार होता है। सार्वजनिक निगम के लाभ-हानि | गुण-दोष –

सार्वजनिक निगमों की स्थापना सबसे पहले पश्चिमी देशों में हुई थी। भारत में भी सार्वजनिक निगमों का काफी विकास हुआ है और देश के सर्वांगीण विकास में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत का खाद्य निगम ,रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर घाटी निगम आदि सार्वजनिक निगम के महत्वपूर्ण उदाहरण है। सार्वजनिक निगम की मुख्य विशेषताएं-

विभागीय प्रणाली सरकारी संगठन का सबसे प्राचीन परंपरागत रुप रहा है। परंतु बीसवीं शताब्दी में सरकार के कार्य क्षेत्र में काफी बड़ा परिवर्तन देखने में आया है जिसके साथ राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में शामिल होना आरंभ कर दिया है। आर्थिक क्षेत्र में राजकीय नियंत्रण के बढ़ने के कारण इसके कई नए कार्यों का जन्म हुआ है जिन्हें कुशलता से पूर्ण करने के लिए विभागीय प्रणाली प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकती थी । इसलिए इस समय एक नई प्रशासकीय प्रणाली का विकास हुआ जिसे की सार्वजनिक निगम कहा जाता है। सार्वजनिक निगम अर्थ ,परिभाषाएं ,सार्वजनिक निगम और सरकारी विभाग में अंतर-